आर्थिक वृद्धीसाठी शेतक-यांनी रेशीम शेतीकडे वळावे जिल्हाधिकारी आंचल गोयल.

परभणी जिल्हा प्रतिनिधी : राज्यातील रेशीम शेतीचे महत्त्व व त्यातून मिळणाऱ्या हमखास व शाश्वत उत्पन्नाची शेतकऱ्यांना माहिती व्हावी यासाठी राज्य शासनाकडून प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. त्यामुळे शेतक-यांनी पारंपरिक पिकांसोबतच रेशीम शेतीकडे वळून आर्थिक वृद्धीसाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी केले.

राज्य शासनाच्या रेशीम शेती व उद्योग विकास विभागाकडून 2023 मध्ये तुती लागवड व टसर रेशीम लाभार्थ्यांची नावनोंदणी करण्यासाठी राज्यात 15 डिसेंबरपर्यंत ‘महारेशीम अभियान 2023 राबविण्यात येत आहे. या अभियानाच्या महारेशीम रथाला जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी आज हिरवा झेंडा दाखवून सुरुवात केली. त्याप्रसंगी जिल्हाधिकारी श्रीमती गोयल बोलत होत्या.

उपजिल्हाधिकारी रोहयो सुशांत शिंदे, जिल्हा रेशीम विकास अधिकारी गोविंद कदम, केंद्रीय रेशीम मंडळाचे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ जाधव, रेशीम संशोधन योजनेचे वरिष्ठ संशोधन सहायक मोहोड, क्षेत्र सहायक कांचन जाधव, शुभांगी साबळे तांत्रिक अधिकारी रत्नाकर मुंडे, सय्यद नोमान, अभिनेष जोगदंड, तांत्रिक सहायक श्री. इंगळे उपस्थित होते.

नवीन तुती लागवड करण्यासाठी शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्यासाठी दरवर्षी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे या संस्थेच्या सहकार्याने महारेशीम अभियान राबविण्यात येत आहे. ‘महारेशीम अभियान 2022’ला राज्यात उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला असून रेशीम उद्योग लोकाभिमुख होण्यास मदत मिळाली आहे. त्या अनुषंगाने संचालक रेशीम यांच्या प्रस्तावानुसार हे अभियान

राबविण्यात येत आहे. महारेशीम अभियानासाठी आवश्यक निधी विविध मंजूर योजनांमधून शेतक-यांपर्यंत माहिती पोहचावी, यासाठी त्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. तसेच नवीन शेतक-यांचा या योजनेत सहभाग वाढावा, यासाठी प्रगतशील शेतक-यांचे मार्गदर्शन मेळावे आयोजित करण्यात येणार आहेत.

राज्याच्या वस्त्रोद्योग धोरणानुसार रेशीम उद्योग हा कृषि व वन संपत्तीवर आधारित रोजगाराची प्रचंड क्षमता असलेला उद्योग आहे. महाराष्ट्रातील हवामान या उद्योगास पोषक असल्यामुळे रेशीम उत्पादन करण्यास राज्यात भरपूर वाव आहे. राज्याचा कृषि विकास दरवृद्धीबरोबर ग्रामीण भागातील जनतेचा आर्थिकस्तर व जीवनमान उंचावण्यास मदत करणारा हा उद्योग आहे.

परंतु, शेतकऱ्यांना या उद्योगाची परिपूर्ण माहिती नसल्यामुळे राज्यातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात या उद्योगाकडे वळलेले दिसून येत नाहीत. ही बाब लक्षात घेऊन सन 2018-23 या वस्त्रोद्योग धोरण कालावधीत रेशीम उद्योगाला राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत केंद्रस्थानी आणण्यासाठी अनेक उपाययोजना हाती घेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.