ओबीसी चे आरक्षण पूर्ववत झाल्याशिवाय राज्यात कोणत्याही निवडणूका घेऊ नयेत बालाजी बच्चेवार माजी जिल्हा परिषद सदस्य
नांदेड जिल्हा प्रतिनिधी सय्यद अजिम. नरसीकर महाराष्ट्रातील नगर पंचायतीच्या निवडणुका चालू असताना
सुप्रीम कोर्टाकडून ओबीसी ना स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आरक्षण देण्याला दिलेली स्थगिती हा अतिशय दुर्दैवी निर्णय आहे.
महाविकास आघाडी सरकार ला मुळात ओबीसी समाजाचं आरक्षण नको आहे म्हणून यांनी कोर्टात भक्कमपणे बाजू मांडली नाही. मुळात राज्यसरकार हे आरक्षणाच्या बाबतीत अनुकूल नाहीये.
सुप्रीम कोर्टाने वारंवार राज्यसरकार ला सूचना करून राज्यातील ओबीसी समाजाचा इंपेरिकल डेटा देण्यासाठी सूचित करूनही राज्य सरकार ने फक्त आपली जबाबदारी झटकण्याचं काम केले आहे. हा फक्त संबंध ओबीसी समाजाच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार आहे. आज राजकारणात स्थिरावू पाहणाऱ्या ओबीसी समाजातील माणसावर, कार्यकर्त्यांवर हा मोठा अन्याय आहे.
महाराष्ट्र सरकार ने वेळेत इंम्पेरीकल डेटा न दिल्यामुळे आज ओबीसी बांधवावर ही वेळ आली आहे. आपल्या हक्काच्या २७% आरक्षणाला आपण कायमचे मुकू शकतो अशी परिस्थिती महाभकास आघाडी सरकार मुळे आली आहे.
माझी जाहीर मागणी आहे की ओबीसी समाजाचे आरक्षण पूर्ववत झाल्याशिवाय कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत. ओबीसी चे २७% आरक्षण पुनर्स्थापित करण्यात यावे. यासाठी राज्यसरकार कडून कार्यवाही झाली नाही तर सर्व ओबीसी समाजाला आंदोलनाची भूमिका घ्यावी लागेल.
