सरकारी कामात अडथळा प्रकरणात.आमदार बच्चू कडू यांना २ वर्षाची शिक्षा

नाशिक जिल्हा प्रतिनिधी नाशिक येथील जिल्हा सत्र न्यायालयाने कोर्टाने २०१७ मधे केलेल्या आंदोलनासाठी दोन वर्षाची सजा व ५००० रुपये दंड केला आहे. दिव्यांग बांधवाचा ३ वर्षापासून निधी वाटप होत नाही म्हणून संबंधित आयुक्ताला ४ वेळेस पत्र देण्यात आले. दोन वेळेत दिव्यांग बांधवाने आंदोलन देखील केले. विधानसभेत देखील या संबंधीत आवाज उठविण्यात आला तरी

देखील आयुक्ताने हा निधी खर्च केला नाही. यानंतर आम्ही लोकशाही मार्गाने आंदोलन केले म्हणून २ वर्ष सजा व अपंग निधी खर्च व करणार्‍या अधिकार्याचे प्रमोशन.आंदोलनात आमच्यावर कलम ३५३, कलम ५०४ लावण्यात आली. कलम ५०४ म्हणजे सरकारी कर्मचारी यांच्यासोबत मोठ्या आवाजात बोलले तर १ वर्षाची सजा,३५३ सरकारी कामात अडथळा म्हणून आणखी १ वर्षाची सजा अशी २ वर्षाची सजा देण्यात आली.न्यायालयाच्या निर्णयाचा आम्ही आदर करतो या निर्णयाविरुद्ध विरोधात आम्ही वरच्या न्यायालयात दाद मागणार आहोत.

परंतु ज्या अधिकार्यांने ३ वर्षापासून दिव्यांगाचा निधी खर्च नाही केला तोच व्यक्ती सरकारी कामात अडथळा म्हणत आहे. सामान्य माणसाचा अधिकार हा आहे की त्याला ७ दिवसात उत्तर मिळाले पाहीजे.हे लोकशाहीचे पतण आहे. कोर्टात एक बाजु ऐकल्या जाते परंतु अधिकार्यांने काहीही खर्च केला नाही ही बाजु बघितल्या जात नाही याचे दुख आहे.