आम मुद्देताज्या घडामोडी

परभणी जिल्ह्यातील बालविवाहाचे प्रमाण जास्त असणे लाजीरवाणी बाब

बालविवाहाचे प्रमाण जास्त असणे जिल्ह्यासाठी लाजीरवाणी बाब जिल्हाधिकारी आंचल गोयल

परभणी प्रतिनिधी. आपण सर्वजण हे वर्ष आपल्या देशाचा अमृत महोत्सवी वर्ष म्हणुन साजरे करत आहोत. परंतू देशाला 75 वर्ष होवूनही आपल्या जिल्ह्यात बालविवाहचे प्रमाण सर्वात जास्त आहे, ही बाब जिल्ह्यासाठी लाजीरवाणी असल्याचे जिल्हाधिकारी आंचल गोयल म्हणाल्या.


महिला व बालविकास विभागामार्फत येथील अक्षदा मंगल कार्यालयात आयोजित ‘बालविवाह निर्मूलन’ या विषयावरील सरपंच, ग्रामसेवक आणि विस्तार अधिकारी यांच्या एकदिवसीय कार्यशाळेत जिल्हाधिकारी आंचल गोयल या बोलत होत्या. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवानंद टाकसाळे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पं.) संदीप घोन्सिकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. तुबाकले, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव श्री. लांडगे सेवाभावी संस्थेचे सुर्यकांत कुलकर्णी, ॲङ सांची आणि महिला बाल विकास अधिकारी कैलास तिडके यांची प्रमुख उपस्थिती होती


यावेळी श्रीमती गोयल पुढे म्हणाल्या की, बालविवाह थांबविण्यासाठी प्रशासनामार्फत अनेक उपाय योजना केल्या जातात. तरीही आपल्या जिल्ह्यात आजही 52 टक्के बालविवाहाचे प्रमाण आहे. ज्यांच्यावर बालविवाह रोखण्याची जबाबदारी आहे, त्या सर्वांनी बालविवाह रोखण्यासाठी संवेदनशीलतेने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. बालविवाह थांबविण्यासाठी सर्व यंत्रणांना एकत्र येऊन समन्वयाने काम करावे लागेल. ग्रामसेवक, पोलिस पाटील व अंगणवाडी सेविका या सर्वांनी यासाठी गावपातळीवर एकत्रित काम करणे आवश्यक आहे.

या सर्व कामात बालविकास उपमुख्य अधिकारी व पंचायत उपमुख्य अधिकारी यांची भूमिका देखील महत्त्वाची आहे. बालविवाह रोखणे, ही या यंत्रणांची जबाबदारी असुन त्यांनी ती जबाबदारीने निभावली पाहिजे. जिल्ह्यातील सर्व गावात ग्राम बाल संरक्षण समिती स्थापन करुन त्याची कार्यकक्षा आणि अधिकार याची माहिती सर्व समिती सदस्यांनी असणे आवश्यक आहे. तसेच सरपंच आणि ग्रामसेवकांनी ग्रामसभेत बालविवाह विषयी चर्चा करणे आवश्यक आहे. तसेच कुठेही बालविवाह होत असल्यास संबंधीतांनी त्याची माहिती 1098 या क्रमांकावर तात्काळ द्यावी. जिल्ह्यात बालविवाह थांबविण्याबाबत ज्यांनी योग्य कारवाई केली नाही, त्या संबंधीतास कायदेशिर कारवाईला सामोरे जावे लागेल. आपल्या जिल्ह्यात 52 टक्के बालविवाहाचे प्रमाणा आहे, ही परिस्थिती आपण सर्वांनी मिळुन एका वर्षात बदलली पाहिजे, असेही आवाहन जिल्हाधिकारी गोयल यांनी यावेळी केले.


जिपचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. टाकसाळे म्हणाले की, जगात वावरत असतांना महिलांची हेळसांड हा सामाजिक विषय आहे. महिलां असुरक्षित असल्याच्या घटना समाजात वारंवार घडत असतात. त्यामुळेच मुलगी वयात येण्या आधीच तिचे लग्न लावून देण्याचे एकंदरीत चित्र समाजात दिसून येते. बालविवाह थांबविण्यासाठी अनेक उपाय योजना शासनकडून केल्या जातात. मात्र, समाजावर या उपाययोजनांचा परिणाम होतांना दिसत नाही. मुलींसाठी किमान 12 पर्यंत शिक्षण सक्तीचे केल्यास मुलींमध्ये शिक्षणाचे प्रमाण वाढून ती साक्षर व जागरुक होवून स्वत:चे निर्णय घेण्यास समर्थ होईल. त्याचबरोबर वयाची तिचे 18 वर्ष देखील पूर्ण होईल, अशी सक्ती केली तर नक्कीच बालविवाह थांबवण्यास मोठा मदत होवू शकते. अल्प वयात लग्न लावताना विविध कारणे दिली जातात, परंतू मुलींवर अन्याय होत आहे, याबाबत कोणीही विचार करत नाही.


यावेळी महिला बाल विकास अधिकारी कैलास तिडके यांनी प्रास्ताविका ‘बालविवाह प्रतिबंध कायदा’ हा महत्त्वाचा आणि मुलींना संरक्षण देणारा कायदा आहे. या कायद्यानुसार 18 वर्षांहून लहान मुलगी व 21 वर्षांहून कमी वयाचा मुलगा कायदेशीर विवाहासाठी योग्य नाहीत. मुलगा किंवा मुलगी यांच्यातील एक जरी अल्पवयीन असेल, तरी तो बालविवाह ठरतो. असा विवाह करणारी सज्ञान व्यक्ती, लग्न ठरवणारे, पार पाडणारे, हजर असलेले सर्व या कायद्यानुसार गुन्हेगार ठरतात. तसेच बालविवाह थांबविण्यासाठी कोणालाही न्यायालयात अर्ज करता येतो. तसेच बालविवाहांची माहिती 1098 या क्रमांकावर द्यावी.


यावेळी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पं.) संदीप घोन्सिकर, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव श्री. लांडगे, सेवाभावी संस्थेचे सुर्यकांत कुलकर्णी, ॲङ सांची यांनी समयोचित मार्गदर्शन केले.
यावेळी कार्यशाळेस जिल्ह्यातील सरपंच, ग्रामसेवक, गटविकास अधिकारी, अंगणवाडीताई आणि विस्तार अधिकारी यांची उपस्थिती होती.

Share now