फस्ट इन फस्ट आउडचा उलट कारभार, प्रथम डेस्क कर्मचाऱ्यांचे नियम शासनाच्या ऑनलाईन प्रणालीपेक्षा मोठे आहे का ?
बदनापूर/प्रतिनिधी - बदनापूर तालुक्यासह जालना जिल्हयात विद्यार्थी व सामान्य नागरिकांना शासनाच्या विविध योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जात प्रमाणपत्राची आवश्यक असते. महाराष्ट्र शासनाने विद्यार्थी व सर्व सामन्यांना कार्यालयात चकरा माराव्या लागू नये या उद्देशाने सर्व प्रमाणपत्र सेवाही ऑनलाईन केली असून, सेवा हक्क कायदा लागू केलेला आहे. आपले सरकार सेवा केंद्रा मार्फत जात प्रमाणपत्र व नॉन क्रिमीलेयर व इतर
प्रमाणपत्र प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आलेली आहेत. मात्र शासनाच्या ऑनलाईन धोरणाला जालना उपविभागीय कार्यालयातील जात प्रमाणपत्र व इतर प्रमाणपत्र डेस्क पडताळणीसाठी असलेले कर्मचारी श्री.पाटील खोडा घालत असल्याने नागरिकांतून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. जात प्रमाणपत्रासह इतर प्रमाणपत्रसाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून अनेक दिवस प्रस्ताव प्रलंबित राहत आहे. ठरावीक आपले सरकार सेवा केंद्र मार्फत आलेले प्रस्तावावर तीन ते चार दिवसांत प्रमाणपत्रे निर्गमित केले जात आहे. तर इतर के्ंरदामार्फत
आलेले प्रस्तावचे प्रमाणपत्र निर्गमितसाठी कायद्याने असलेल्या मुदतीनंतरही15 ते 20 दिवस प्रलंबित राहत आहे. विद्यार्थी, पालक यांना कार्यालयात यावे व प्रत्यक्ष भेटल्यानंतरच प्रमाणपत्र पुढील डेस्कवर पाठविण्याची कार्यप्रणालीमुळे विद्यार्थी व नागरिकांसह सेवा केंद्रचालक अक्षरक्षः त्रस्त झाले आहेत. फस्ट इन फस्ट आउडच्या उलट कारभार सुरु आहे. नेमके उपविभागीय कार्यालयातील प्रथम डेस्क कर्मचारी यांचे नियम शासनाच्या ऑनलाईन प्रणालीपेक्षा मोठे आहे काय ?
हे नागरिकांना कळेनासे झाले आहे शासन ऑनलाईन प्रमाणपत्र प्रणाली राबवत आहे तर उपविभागीय कार्यालयातील प्रथम डेस्क कर्मचारी हे ऑनलाईन प्रकीयेस ऑफलाईनचे स्वरूप देऊन आपली पोळी भाजण्यात तर व्यस्त नाही ना ? असा सवाल उपस्थित होत आहे. काही प्रमाणपत्रावर अनावश्यक असलेल्या शपथपत्राची त्रुटी मारून परिपूर्ण फाईलला त्रुटीत टाकत असल्याचे नागरिकांचे म्हणने आहे. जर नागरिकांना प्रत्येक प्रमाणपत्रासाठी कार्यालयात जावे लागत असेल तर शासनाचे ऑनलाईन प्रणाली धोरणाचा उपयोग काय ? असा प्रश्न या निमित्त उपस्थित होत आहे. उपविभागीय अधिकारी कार्यालयातील डेस्क सांभाळणारे शासनाच्या ऑनलाईन प्रणालीला खोडा घालणारे कर्मचारी यांना जालन्याचे कर्तव्यदक्ष उपविभागीय अधिकारी हे अभय देणार की कार्यवाही करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Post Views: 150
